संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़/7अक्टूबर2025/विशेष रिपोर्ट-Nexis News
राज्य कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक आज नवा रायपुर में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वित्त सचिव मुकेश बंसल, आयुक्त राज्य कर पुष्पेन्द्र मीणा और विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभागीय कार्य प्रगति, राजस्व संग्रह, कर चोरी रोकथाम और प्रशासनिक सुधार पर व्यापक चर्चा हुई।
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा,कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद राज्य को वर्ष 2022 तक 14 प्रतिशत संरक्षित राजस्व में कमी के लिए केंद्र से मुआवजा मिलता था। अब राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को राजस्व वृद्धि की पूर्ण जिम्मेदारी लेने और जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स दरों में कमी का लाभ आम जनता तक पहुँचाने के निर्देश दिए।
मंत्री चौधरी ने राज्य के बाहर से बेस ऑयल मंगाकर बिना कर अदा किए बेचने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। उन्होंने अधिकारियों को पूर्ण पेशेवर दृष्टिकोण, अनुशासन और नियमित कार्यालय उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति और सीसीटीवी निगरानी प्रणाली अनिवार्य करने पर जोर दिया गया।
बैठक में नए अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने और फर्जी या गैर-पंजीकृत (NGTP) फर्मों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने अधिकारियों को दक्षता, विशेषज्ञता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने और दैनिक कार्यों का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के लिए प्रेरित किया।अंततः सभी अधिकारियों से राज्य के राजस्व हित में निष्ठा, समर्पण और टीम भावना के साथ कार्य करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
