संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,9जून2026
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में, मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में आम जनता, किसानों, विद्यार्थियों और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में कृषि, सार्वजनिक परिवहन, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और खनिज प्रबंधन के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
🟠किसानों के लिए खुशखबरी, वैकल्पिक खेती पर मिलेगा ₹15,000 प्रति एकड़
राज्य सरकार ने खरीफ सीजन 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दे दी हैं। योजना के तहत धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी।
सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ बनाना और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना हैं। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, किसान पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा।
🟠राशन कार्डधारियों को मिलता रहेगा चना
कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत वर्ष 2026-27 में भी पात्र हितग्राहियों को चना वितरण जारी रखने का निर्णय लिया हैं। इसके लिए Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation को नेफेड के ई-मार्केट प्लेटफॉर्म से कम सर्विस चार्ज पर चना खरीदने की अनुमति दी गई हैं।
इस फैसले से लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
🟠रायपुर समेत चार शहरों में दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया हैं।
इन बसों के शुरू होने से यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही प्रदूषण में कमी आएगी और शहरों में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
🟠योग शिक्षा को मिला नया विभाग
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया हैं।
सरकार का मानना हैं,कि योग, आयुष प्रणाली और स्वास्थ्य शिक्षा से सीधे जुड़ा विषय हैं। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और प्रशासनिक कार्यों का संचालन अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा।
🟠CSPTCL का IPO लाने को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की हैं।
इस कदम से कंपनी में निवेश बढ़ेगा, वित्तीय संसाधन मजबूत होंगे और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
🟠नवा रायपुर में जमीन खरीदने वालों को राहत
मंत्रिपरिषद ने Nava Raipur Atal Nagar Development Authority द्वारा भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी हैं।
इस फैसले से नवा रायपुर में निवेश, आवासीय परियोजनाओं और आधारभूत संरचना विकास को नई गति मिलने की उम्मीद हैं।
🟠खनिज नियमों में बड़ा बदलाव, अवैध खनन पर कसेगा शिकंजा
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी हैं। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में GPS और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगी।
साथ ही खनिज भंडारण और परिवहन की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार का दावा हैं,कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
विशेषज्ञों का मानना हैं,कि कैबिनेट के ये फैसले केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था, शहरी परिवहन, खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाले कदम साबित हो सकते हैं। किसानों को सीधी आर्थिक सहायता, इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार और खनिज क्षेत्र में तकनीकी निगरानी आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल को और मजबूत बनाएगी।
