संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,1जुलाई2026
नया रायपुर के ग्राम नकटी में शासकीय भूमि से, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच राज्य सरकार ने, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता देते हुए मानवीय पहल की हैं। प्रशासन ने अतिक्रमण प्रभावित 65 पात्र परिवारों को बेघर छोड़ने के बजाय नया रायपुर अटल नगर के सेक्टर-30 स्थित सर्वसुविधायुक्त ईडब्ल्यूएस (EWS) आवासों में बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी हैं। सरकार का कहना हैं,कि उद्देश्य केवल शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक एवं स्थायी आवास उपलब्ध कराना हैं।
🟠65 परिवारों को मिला पक्के घर का आवंटन
जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित 65 पात्र परिवारों की सूची के आधार पर 29 जून 2026 को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर-30 में निर्मित रिक्त ईडब्ल्यूएस आवासों का अस्थायी आवंटन कर दिया गया। पुनर्वास प्रक्रिया को शीघ्र और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए आवासों को पूरी तरह रहने योग्य बनाया जा रहा हैं।
🟠बिजली, पानी, सड़क सहित आधुनिक सुविधाओं से लैस आवास
सरकार ने आवंटित आवासों में विद्युत व्यवस्था, ट्यूबलाइट और पंखों की सुविधा सुनिश्चित कर दी हैं। इसके अलावा आवासीय परिसर में पक्की सड़कें, नियमित पेयजल आपूर्ति, सीवर नेटवर्क, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, वॉकिंग ट्रैक और यूटिलिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सभी आवश्यक शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
🟠पारदर्शी पुनर्वास के लिए बनाई गई आठ सदस्यीय समिति
पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय के अपर आयुक्त की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति गठित की गई हैं। समिति यह सुनिश्चित करेगी,कि प्रत्येक पात्र परिवार को नियमानुसार आवास मिले और पूरी प्रक्रिया बिना किसी अव्यवस्था के संपन्न हो।
🟠38 एकड़ भूमि पर विकसित होगी नई आवासीय योजना
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ग्राम नकटी की लगभग 38 एकड़ शासकीय भूमि पर नई आवासीय परियोजना विकसित करेगा। इसमें करीब 12 एकड़ भूमि विशेष योजना के लिए तथा शेष 26 एकड़ क्षेत्र में स्ववित्तीय सामान्य आवास योजना विकसित की जाएगी।
🟠109 ईडब्ल्यूएस आवास पुनर्वास के लिए आरक्षित
सेक्टर-30 में निर्मित कुल 1,376 ईडब्ल्यूएस (जी+3) आवासों में से चौथी मंजिल पर उपलब्ध 109 रिक्त आवास पुनर्वास के लिए चिन्हित किए गए हैं। प्रत्येक आवास का क्षेत्रफल 31.45 वर्गमीटर (338.40 वर्गफीट) हैं,और सभी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित हैं।
🟠’सम्मानजनक पुनर्वास हमारी प्राथमिकता’
गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अनुसार सरकार की प्राथमिकता केवल अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास उपलब्ध कराना हैं। इसी सोच के साथ आवास आवंटन से लेकर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तक प्रत्येक चरण की सतत निगरानी की जा रही हैं।
