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शाला प्रवेश उत्सव में प्रोटोकॉल पर बवाल: मंच पर भड़कीं भाजपा विधायक उद्धेश्वरी पैकरा, अधिकारियों को लगाई फटकार

ब्यूरो न्यूज,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,1जुलाई 2026

बलरामपुर जिले के राजपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आयोजित,शाला प्रवेश उत्सव उस समय विवादों में घिर गया, जब मंच पर जनप्रतिनिधियों की बैठक व्यवस्था को लेकर, भाजपा विधायक उद्धेश्वरी पैकरा का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने से,नाराज विधायक ने मंच पर ही अपनी नेमप्लेट उठाकर किनारे रख दी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरेआम जमकर फटकार लगा दी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,मंच पर जनप्रतिनिधियों की वरिष्ठता और प्रोटोकॉल के अनुरूप सीटों का निर्धारण नहीं किया गया था। इसी बात को लेकर विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने अधिकारियों से सवाल करते हुए कहा,कि सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के सम्मान और प्रोटोकॉल की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं।

 

🟠भाजपा संगठन ने भी जताई कड़ी नाराजगी

विवाद केवल विधायक तक सीमित नहीं रहा। भाजपा संगठन के जिला महामंत्री और जिला कोषाध्यक्ष ने भी मंच व्यवस्था पर तीखी नाराजगी जताते हुए,शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था,कि कार्यक्रम की तैयारी में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण मंच पर असहज स्थिति पैदा हुई।

🟠सीनियर-जूनियर की बैठक व्यवस्था बनी विवाद की वजह

जानकारी के अनुसार, मंच पर सीनियर और जूनियर जनप्रतिनिधियों की सीटों का निर्धारण प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं किया गया था। इसी को लेकर विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होने की चेतावनी दी।विधायक की नाराजगी के बाद,कार्यक्रम स्थल पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अधिकारियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, जिसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ सका। हालांकि, पूरे घटनाक्रम की चर्चा कार्यक्रम स्थल से लेकर जिलेभर में होती रही।

🟠अधिकारियों की चुप्पी बरकरार रही

घटना के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से,फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई हैं। वहीं, कार्यक्रम में मौजूद लोगों का कहना हैं, कि यदि पहले से प्रोटोकॉल का पालन किया गया होता, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

अब यह देखना हैं,कि इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से कोई स्पष्टीकरण जारी किया जाता हैं या नहीं।

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