संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,4जुलाई2026
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा नई दिल्ली में,आयोजित 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में देशभर के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नीति-निर्माताओं ने भाग लेकर पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की।
🟠छत्तीसगढ़ को मिलेगा ₹11,664 करोड़ का अनुदान
कार्यशाला में 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत बताया गया,कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए छत्तीसगढ़ को कुल ₹11,664 करोड़ का अनुदान प्राप्त होगा। इसमें ₹9,331 करोड़ बेसिक ग्रांट और ₹2,333 करोड़ परफॉर्मेंस ग्रांट शामिल हैं। आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अंतर-राज्यीय अनुदान वितरण में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 2.68 प्रतिशत निर्धारित की हैं।
🟠पांच वर्षों में लगातार बढ़ेगा अनुदान,16वें वित्त आयोग के प्रस्तावित आवंटन के अनुसार—
🔸️2026-27: ₹1,498 करोड़ (बेसिक ग्रांट)
🔸️2027-28: ₹1,663 करोड़ बेसिक ग्रांट एवं ₹248 करोड़ परफॉर्मेंस ग्रांट
🔸️2028-29: ₹1,846 करोड़ बेसिक ग्रांट एवं ₹624 करोड़ परफॉर्मेंस ग्रांट
🔸️2029-30: ₹2,049 करोड़ बेसिक ग्रांट एवं ₹693 करोड़ परफॉर्मेंस ग्रांट
🔸️2030-31: ₹2,275 करोड़ बेसिक ग्रांट एवं ₹768 करोड़ परफॉर्मेंस ग्रांट
🟠ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यशाला के विभिन्न तकनीकी सत्रों में भाग लेकर पंचायतों से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों के विचारों का अवलोकन किया। कार्यशाला में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता, पारदर्शिता, जवाबदेही, बेहतर सेवा प्रदायगी और प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।राज्य सरकार का मानना है कि इस अनुदान से ग्राम पंचायतों के माध्यम से सड़क, पेयजल, स्वच्छता, आधारभूत अधोसंरचना और अन्य ग्रामीण विकास कार्यों को नई गति मिलेगी तथा गांवों में नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा।
