संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,10अक्टूबर2026
छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के शेष कार्य को पूरा करने के लिए,राज्य सरकार ने समय-सीमा तय कर दी हैं। मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों और सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं,कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का शेष कार्य हर हाल में 10 नवंबर 2026 तक पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया,कि सर्वे केवल आंकड़े दर्ज करने की औपचारिकता नहीं हैं,बल्कि प्रत्येक खसरे में बोई गई फसल और उसके वास्तविक क्षेत्रफल का सही विवरण दर्ज करना जरूरी हैं।शनिवार को मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में सर्वे की प्रगति, खसरों की जियो-रेफरेंसिंग, पॉलीगॉन निर्माण, फसलों के भौतिक सत्यापन और डेटा की गुणवत्ता से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।राजस्व सचिव शम्मी आबिदी ने बैठक में जानकारी दी,कि राज्य में अब तक 93.84 प्रतिशत डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा हो चुका हैं। शेष कार्य को समय-सीमा में पूरा करने के लिए जिलों को तेजी से काम करने और नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
🟠10 नवंबर तक पूरा करना होगा शेष सर्वे
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए,कि जिन खसरों का नक्शा उपलब्ध नहीं हैं,या जिनकी जियो-रेफरेंसिंग नहीं हुई हैं, उनकी पहचान कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाए। ऐसे खसरों के पॉलीगॉन तैयार करने के साथ संबंधित खेत में बोई गई फसल की वास्तविक स्थिति दर्ज कर डिजिटल क्रॉप सर्वे में अपलोड की जाए।अधिकारियों को ग्रामवार उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करते हुए शेष खसरों में धान अथवा अन्य फसलों की स्थिति दर्ज करने को कहा गया हैं। जरूरत पड़ने पर पिछले वर्ष के फसल रिकॉर्ड का संदर्भ भी लिया जा सकता हैं,लेकिन सर्वे में वर्तमान फसल की वास्तविक स्थिति को प्राथमिकता देनी होगी।जिन क्षेत्रों में सर्वे का काम 90 प्रतिशत या उससे अधिक पूरा हो चुका हैं,वहां शेष कार्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वेयर, पटवारी और राजस्व विभाग के मैदानी अमले को सक्रिय कर ग्रामवार प्रगति की नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया।
🟠1 नवंबर से ग्राम सभाओं में किसान दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
डिजिटल क्रॉप सर्वे में किसानों की फसल संबंधी जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति होने पर उसके सत्यापन और सुधार के लिए ग्राम सभाओं को भी महत्वपूर्ण माध्यम बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया, कि 1 नवंबर 2026 से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा।उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए,कि ग्राम सभाओं में डिजिटल क्रॉप सर्वे से संबंधित प्रकरणों का सत्यापन कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। किसानों तक ग्राम सभाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए, ताकि वे अपनी फसल संबंधी जानकारी में गड़बड़ी होने पर आपत्ति या समस्या प्रस्तुत कर सकें।प्रशासन को ग्रामवार ऐसे किसानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके फसल विवरण का सत्यापन या सुधार किया जाना हैं। ग्राम सभाओं में प्राप्त समस्याओं और सुधार संबंधी आवेदनों की नियमित समीक्षा कर आवश्यक संशोधन रिकॉर्ड में अद्यतन किए जाएंगे।
🟠डेटा में गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदारी होगी तय
बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने जिला और राज्य स्तर पर डेटा का क्रॉस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए, ताकि गलत प्रविष्टियों और अन्य विसंगतियों की समय रहते पहचान की जा सके।उन्होंने स्पष्ट किया,कि सर्वे में किसी भी प्रकार की त्रुटि सामने आने पर तत्काल सुधार किया जाए। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रिकॉर्ड अंतिम रूप से फ्रीज होने के बाद त्रुटियों को गंभीरता से लिया जाएगा।उन्होंने यह भी निर्देश दिए,कि धान समेत सभी फसलों की वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए और कोई भी पात्र फसल क्षेत्र सर्वे से छूटने न पाए।
🟠वन अधिकार पट्टाधारी और विशेष श्रेणी के किसानों का भी होगा पंजीयन
मुख्य सचिव ने विशेष श्रेणी के किसानों का अलग से, पंजीयन कर उनकी जानकारी डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक में अपलोड करने के निर्देश दिए। इसमें वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अंतर्गत आने वाले किसान, वन क्षेत्रों के गांवों से संबंधित किसान, ग्राम कोटवार और शासकीय पट्टाधारी किसानों की जानकारी शामिल हैं।उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय जिलों और वन अधिकार अधिनियम से जुड़े क्षेत्रों में सर्वे की नियमित निगरानी करने को कहा। इन श्रेणियों के पात्र किसानों का पंजीयन, फसल संबंधी विवरण और निर्धारित रिपोर्ट 10 नवंबर तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।डिजिटल क्रॉप सर्वे में सही जानकारी दर्ज होने से खेतों और फसलों से संबंधित रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में मदद मिलती हैं। ऐसे में सर्वे की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हैं।
🟠जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा के भी निर्देश
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा करने और संबंधित प्रगति पर आवश्यक ध्यान देने के निर्देश दिए।बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक भू-अभिलेख विनीत नंदनवार तथा संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग फरिया आलम सिद्दीकी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
🟠किसानों के लिए महत्वपूर्ण तारीखें
🔸️1 नवंबर 2026: ग्राम सभाओं के आयोजन की शुरुआत।
🔸️10 नवंबर 2026: डिजिटल क्रॉप सर्वे का शेष कार्य पूरा करने की समय-सीमा।
🔸️किसानों के लिए जरूरी: फसल संबंधी रिकॉर्ड में त्रुटि होने पर ग्राम सभा में अपनी समस्या या आपत्ति प्रस्तुत करें।
