संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,11जून2026
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास मंत्री टंक राम वर्मा ने गुरुवार को अपने निवास कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया।
🟠डिजिटल भू-अभिलेखों की सुरक्षा होगी और मजबूत
मंत्री वर्मा ने जमीन संबंधी रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और साइबर खतरे को रोकने के लिए, डिजिटल भू-अभिलेखों की सुरक्षा हेतु मजबूत एवं अभेद्य कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों के भूमि रिकॉर्ड और डेटा की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।
🟠E-HRMS पोर्टल से होगी अधिकारियों की निगरानी
राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (E-HRMS) पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल में पदस्थापना, अवकाश, विभागीय जांच, गोपनीय प्रतिवेदन तथा अचल संपत्ति से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
🟠3 साल से एक जगह जमे कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी
राजस्व मंत्री ने प्रदेशभर में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक (भू-अभिलेख) की सूची तलब की हैं। साथ ही एक ही हल्के में तीन साल से अधिक समय से पदस्थ पटवारियों का भी पूरा विवरण मांगा गया हैं।
🟠15 अगस्त तक पूरा होगा पट्टा वितरण सर्वे
नगरीय क्षेत्रों के पात्र और गरीब हितग्राहियों को मालिकाना हक दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्री ने निर्देश दिए,कि पट्टा वितरण के लिए आवश्यक सभी सर्वे कार्य 15 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएं।
🟠शासकीय लीज नवीनीकरण से बढ़ेगा राजस्व
बैठक में शासकीय भूमि प्रबंधन की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि समाप्त हो चुकी लीज के मामलों में संबंधित पक्षों को तत्काल सूचना देकर नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही लीज पर दी गई जमीनों की समीक्षा कर नियमों के अनुसार शुल्क निर्धारण करने के निर्देश दिए गए, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि हो सके।
🟠किसानों और राजस्व मामलों पर विशेष फोकस
मंत्री वर्मा ने जियो-रेफरेंसिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार न्यायालयों में लंबित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और त्रुटि सुधार के मामलों की जिलेवार समीक्षा कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।बैठक में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, स्वामित्व योजना के तहत कार्ड वितरण, आकाशीय बिजली से बचाव, भूमि आबंटन तथा रायगढ़ के घरघोड़ा क्षेत्र में SECL भू-अर्जन सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
