संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,11अगस्त2026
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों,पुनर्वासित युवाओं और माओवादी गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लिए संचालित योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की। नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण, शहीद परिवारों को सहायता, पुनर्वासित युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और प्रभावित परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
🟠शहीद परिवारों को 100 प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति
बैठक में अधिकारियों ने बताया,कि नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिवारों को शत-प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति एवं शासकीय सेवा प्रदान की जा चुकी हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जताते हुए कहा,कि शहीद परिवारों के प्रति शासन की जिम्मेदारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्होंने एसआईबी के डैशबोर्ड को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश भी दिए, ताकि प्रभावित परिवारों और पुनर्वासित व्यक्तियों से जुड़े मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके।
🟠109 शहीद स्मारकों में लगेगा QR कोड
राज्य निर्माण से अब तक माओवादी हिंसा में शहीद हुए,जवानों और दिवंगत नागरिकों की स्मृति में 109 शहीद स्मारकों का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने सभी स्मारकों के लिए एक मानक डिजाइन तैयार कर निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।इन स्मारकों में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। क्यूआर कोड स्कैन करने पर संबंधित शहीद, घटना और उनके योगदान से जुड़ी विस्तृत जानकारी लोगों को मिल सकेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा,कि ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को शहीदों के बलिदान और नक्सल हिंसा की घटनाओं से परिचित कराने का माध्यम बनेंगे।
🟠लंबित मामलों के निराकरण के लिए चलेगा विशेष अभियान
नक्सल हिंसा में प्रभावित ऐसे परिवारों के मामलों की भी समीक्षा की गई,जिन्हें अब तक शासन की राहत और सहायता नहीं मिल पाई हैं। उप मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी मामलों को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाने और पात्र हितग्राहियों को निर्धारित सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा,कि नक्सल हिंसा से प्रभावित कोई भी पात्र परिवार शासन की सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए मैदानी स्तर पर सक्रियता बढ़ाकर लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए।
🟠गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य प्रकरण जल्द निपटाएं
पुनर्वासित युवाओं से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने यूएपीए और जनहानि जैसे गंभीर प्रकरणों को छोड़कर अन्य मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेशेवर अधिवक्ताओं, लोक अभियोजन अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं की टीम बनाकर मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।
🟠शहीदों के नाम पर स्कूल और चौक-चौराहों का होगा नामकरण
शहीदों के सम्मान में स्कूलों, चौक-चौराहों और शासकीय भवनों के नामकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जहां विभागीय अनुमति की आवश्यकता हैं,वहां तत्काल अनुमति लेकर नामकरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया।
🟠पुनर्वास केंद्रों में स्वास्थ्य और भोजन व्यवस्था पर जोर
उप मुख्यमंत्री ने पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन और मौसमी बीमारियों से बचाव के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टरों को, पुनर्वास केंद्रों का नियमित औचक निरीक्षण करने और वहां रह रहे लोगों की सुविधाओं की लगातार निगरानी करने को कहा।
🟠कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाए जाएंगे पुनर्वासित युवा
उप मुख्यमंत्री ने पुनर्वासित युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने पुनर्वासित युवाओं को मिलने वाली इनाम राशि की शेष राशि का भुगतान इस माह के अंत तक करने के निर्देश दिए।दूसरे राज्यों में शस्त्र त्यागकर छत्तीसगढ़ लौटने वाले स्थानीय लोगों को भी पुनर्वास केंद्रों से जोड़कर कौशल प्रशिक्षण देने को कहा गया। वहीं, दूसरे राज्यों के ऐसे पुनर्वासित युवाओं को उनके गृह राज्य भेजने के लिए संबंधित राज्यों से समन्वय करने के निर्देश दिए गए।उन्होंने कहा,कि पुनर्वास केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं होना चाहिए। पुनर्वासित लोगों को सम्मानजनक स्थान, स्थायी आजीविका और शासन की पात्र योजनाओं का लाभ दिलाना भी जरूरी हैं।
🟠50 गांवों में विकास कार्यों को प्राथमिकता
इलवद पंचायत योजना के तहत चयनित 50 ग्रामों में विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने इन गांवों में विकास कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृत कर जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए,ताकि ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ शीघ्र मिल सके।बैठक में पुनर्वासित युवाओं से संबंधित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जुड़े मामलों पर भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, शहीद परिवारों के कल्याण, प्रभावित परिवारों को समयबद्ध सहायता और पुनर्वासित युवाओं को सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन उपलब्ध कराने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।बैठक में प्रमुख सचिव गृह निहारिका बारिक, सचिव नेहा चंपावत,सचिव हिमशिखर गुप्ता, डीजी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पवन देव, एडीजी नक्सल विवेकानंद सिन्हा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
