संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,16जनवरी2026/विशेष रिपोर्ट-Nexis News
मुंगेली जिले में कस्टम मिलिंग में गंभीर अनियमितताओं के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए,14 राइस मिलों को सील कर दिया हैं,जबकि 12 हजार क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया हैं। यह कार्रवाई राज्य आईसीसीसी से प्राप्त अलर्ट और मुख्य सचिव विकासशील के निर्देशानुसार की गई।
कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय, अपर कलेक्टर जी.एल. यादव सहित राजस्व, पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने जिले की विभिन्न राइस मिलों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान ओवरलोडिंग, रिसायक्लिंग तथा कस्टम मिलिंग में गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं।
जांच में उपलेटा राइस मिल, नवागांव घुठेरा रोड स्थित नेशनल दाल मिल, पंडरिया रोड स्थित वर्धमान मिलिंग इंडस्ट्रीज, जैन राइस इंडस्ट्रीज और नवकार दाल उद्योग में कस्टम मिलिंग में अनियमितता पाई गई, जहां से 12 हजार क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया। वहीं नवागढ़ रोड स्थित दीपक राइस इंडस्ट्रीज एवं दीपक मिलिंग इंडस्ट्रीज में 198 क्विंटल से अधिक तथा लोरमी रोड स्थित एसएस फूड में 1761 क्विंटल से अधिक धान की कमी पाई गई।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया,कि छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन आदेश एवं मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 19 राइस मिलों पर कार्रवाई की जा रही हैं,जिनमें से 14 राइस मिलों को सील किया जा चुका हैं।
उल्लेखनीय हैं,कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समितियों से मिलर्स द्वारा धान उठाव की प्रक्रिया की निगरानी के लिए राज्य शासन द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) स्थापित किया गया हैं। इसके माध्यम से धान परिवहन में लगे वाहनों की जीपीएस से रियल-टाइम ट्रैकिंग की जा रही हैं। निर्धारित मार्ग से विचलन, अधिक समय तक एक स्थान पर रुकना या क्षमता से अधिक धान परिवहन की स्थिति में अलर्ट जारी होता हैं, जिस पर जिला स्तर पर तत्काल जांच की जाती हैं।
धान के अवैध भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने जिले की सीमाओं और चेक पोस्टों पर सतर्कता बढ़ा दी गई हैं। आंतरिक चेक पोस्टों पर भी रात्रिकालीन गश्त एवं संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही हैं। कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से अवैध धान खपाने की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही हैं।
कलेक्टर कुन्दन कुमार ने स्पष्ट किया,कि धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं,और किसी भी स्तर पर गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा या बिचौलियों की संलिप्तता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
