संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,13फरवरी 2026/विशेष रिपोर्ट-Nexis News
उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने नया रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में गृह एवं जेल विभाग की उपलब्धियों और आगामी रणनीतियों पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा,कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से पुलिस प्रक्रिया तेज,पारदर्शी और सुलभ हुई है।उन्होंने बताया कि आईसीजेएस (ICJS) के तहत पुलिस, अभियोजन, फॉरेंसिक, जेल एवं न्यायालय—इन पांचों स्तंभों के एकीकरण में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य बना हैं। दुर्ग और बिलासपुर को पायलट मॉडल जिले के रूप में विकसित किया गया है। ‘ई-साक्ष्य’ व्यवस्था लागू होने से अब डिजिटल साक्ष्य तत्काल उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे पुलिस विवेचना में तेजी आई हैं।
🟠पुलिस आधुनिकीकरण और बीमा सुविधा
गृह मंत्री ने बताया,कि सीसीटीएनएस के माध्यम से मेडलीपार, ई-साक्ष्य, ई-समन, ऑनलाइन एफआईआर, ई-साइन, ई-कोर्ट और ई-श्रुति जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं।पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए 8 बैंकों के साथ एमओयू कर बिना प्रीमियम सैलरी अकाउंट पर बीमा सुविधा दी जा रही हैं। अब तक 15 शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 16 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी हैं।
🟠ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन और जवाबदेही
ऑनलाइन कम्प्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल के जरिए शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा हैं। अपराध समीक्षा एप के माध्यम से राज्यभर में दर्ज एफआईआर की मॉनिटरिंग और विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हुई हैं।
🟠अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई
अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की गई हैं। विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत 34 लोगों को निष्कासित किया गया। होल्डिंग सेंटर स्थापित कर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं।
🟠गौ-तस्करी, नशा और साइबर अपराध पर सख्ती
🔸️गौवंश वध, परिवहन और व्यापार के मामलों में 142 वाहन राजसात, 27 की नीलामी।
🔸️आदतन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, 19 पर निगरानी।
🔸️एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती व नीलामी।
🔸️255 अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग लिंक बंद।
🔸️165 फर्जी सिम संचालकों की गिरफ्तारी।
🔸️रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, जशपुर और धमतरी में साइबर थानों की शुरुआत।
🟠नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य: 31 मार्च 2026
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित 31 मार्च 2026 की समयसीमा के अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर में शांति स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं।गृह मंत्री ने कहा,कि लोकतंत्र में बंदूक के बल पर हिंसा फैलाने वालों के लिए कोई स्थान नहीं हैं। पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आजीविका प्रशिक्षण, 5जी मोबाइल, शैक्षणिक भ्रमण और सामूहिक विवाह जैसी पहल की जा रही हैं।इलवद पंचायत योजना के तहत दो पंचायतों ने स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित किया हैं।
🟠जेल सुधार और पुनर्वास पहल
🔸️राज्य की केंद्रीय जेलें—रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर—को आईएसओ प्रमाणन मिला है।
🔸️केंद्रीय जेल रायपुर में ‘उमंग-तरंग’ रेडियो स्टेशन संचालित।
🔸️अंबिकापुर जेल में ‘सरगुजा स्कूल ऑफ आर्ट्स’ की स्थापना।
🔸️मसाला, ऑयल एक्सट्रैक्शन, एलईडी बल्ब और पेट्रोल पंप जैसे उद्योग स्थापित।
🔸️इस अवसर पर एसीएस गृह मनोज पिंगुआ, डीजी जेल हिमांशु गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
