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निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार पर पीडब्ल्यूडी सचिव सख्त, ठेकेदारों को नोटिस और ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश

अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,18जून 2026

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के दौरे के दौरान विभागीय निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए,धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन ठेकेदारों द्वारा कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई जा रही हैं,उन्हें तत्काल नोटिस जारी किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाए।बलरामपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी, वनमंडलाधिकारी आलोक बाजपेई, प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग, सेतु निर्माण, सड़क एवं भवन निर्माण तथा विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।सचिव बंसल ने कहा,कि शासन की प्राथमिकता वाले निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने, ठेकेदारों के साथ समन्वय बनाकर कार्यों में तेजी लाने तथा तय समय-सीमा में सभी परियोजनाएं पूर्ण कराने के निर्देश दिए।बैठक में बलरामपुर-रामानुजगंज-सनावल, कामेश्वरनगर, कपिलदेवपुर, गणेशमोड़, जनकपुर, रमेशपुर-शंकरपुर, चंपा-बाद और कुसमी-कोरंधा मार्ग सहित विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही शासकीय महाविद्यालय भवन और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं की स्थिति का भी जायजा लिया गया।🟠राष्ट्रीय राजमार्ग-343 और कंठी घाट का किया निरीक्षण

समीक्षा बैठक के बाद बंसल ने राष्ट्रीय राजमार्ग-343 और कंठी घाट में निर्माणाधीन सड़क कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बारिश शुरू होने से पहले नाली निर्माण, जल निकासी और अन्य अधूरे कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं, ताकि मानसून के दौरान यातायात बाधित न हो।उन्होंने सड़क एवं पुल निर्माण में गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने पर जोर देते हुए कहा,कि निर्माण कार्यों का अंतिम उद्देश्य जनता को सुरक्षित, सुगम और बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसलिए गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।पीडब्ल्यूडी सचिव ने दो टूक कहा,कि समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और निर्माण कार्यों में जवाबदेही तय की जाएगी।

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