संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,8जुलाई2026
छत्तीसगढ़ में राजस्व सेवाओं को और अधिक पारदर्शी, डिजिटल एवं जनहितैषी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया हैं। मंत्रालय महानदी भवन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए,कि किसानों और आम नागरिकों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका सहित भूमि संबंधी दस्तावेज WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए।मुख्यमंत्री ने कहा,कि राज्य सरकार की नीति राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना हैं। राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
🟠WhatsApp से मिलेंगे जमीन के दस्तावेज
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा,कि ऐसी डिजिटल व्यवस्था विकसित की जाए,जिससे किसानों को तहसील या पटवारी कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें और वे घर बैठे ही WhatsApp के जरिए बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और अन्य भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकें।
🟠लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने RBC 6-4 प्रकरणों, सीमांकन, नामांतरण और अन्य लंबित राजस्व मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अविवादित फौती नामांतरण की प्रक्रिया पंचायतों के माध्यम से संपन्न कराने पर भी जोर दिया।
🟠VASUNDHARA परियोजना और साइबर तहसील पर फोकस
मुख्यमंत्री ने VASUNDHARA परियोजना की समीक्षा करते हुए,सभी राजस्व अभिलेखों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और नकल शाखा को पूरी तरह डिजिटल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन कर नागरिक हित में आवश्यक निर्णय लेने को भी कहा।
🟠किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
बैठक में स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टे, एग्री स्टैक, फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, नक्शा डिजिटाइजेशन, ऑटो म्यूटेशन और ऑटो डायवर्सन जैसे महत्वपूर्ण विषयों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित सुधारों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
