अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,31जुलाई 2026
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में किसानों को, रासायनिक खाद वितरण में गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की हैं। कलेक्टर के औचक निरीक्षण में बड़कागांव आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में खाद के ऑनलाइन स्टॉक और भौतिक सत्यापन में भारी अंतर मिलने पर तत्कालीन समिति प्रबंधक भागवत प्रसाद गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया हैं।प्रशासन की इस कार्रवाई को खाद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा हैं।
🟠कलेक्टर के निरीक्षण में खुली अनियमितताओं की परतें
28 जुलाई 2026 को कलेक्टर द्वारा बड़कागांव सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति में उपलब्ध रासायनिक खाद के ऑनलाइन रिकॉर्ड और वास्तविक भौतिक स्टॉक का मिलान किया गया, जिसमें दोनों के बीच स्पष्ट अंतर पाया गया।जांच के दौरान अधिकारियों ने रिकॉर्ड की गहन पड़ताल की तो कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
🟠560 बोरी यूरिया का रिकॉर्ड ही नहीं मिला
जांच में यह तथ्य सामने आया,कि जून माह के दौरान समिति में 560 बोरी यूरिया की आवक हुई थी, लेकिन इस स्टॉक का स्टॉक पंजी में कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया।रिकॉर्ड संधारण में इस प्रकार की गंभीर लापरवाही को प्रशासन ने अत्यंत गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई की।
🟠किसानों ने सुनाई अपनी परेशानी
निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद किसानों ने भी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं।किसानों ने बताया कि उन्हें खाद लेने के लिए समिति के बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे थे,इसके बावजूद समय पर रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। इससे खेती-किसानी के कार्य प्रभावित हो रहे थे और किसानों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही थी।
🟠लापरवाही पर तत्काल निलंबन
रासायनिक खाद के वितरण, स्टॉक के रखरखाव और अभिलेखों के संधारण में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बड़कागांव के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तत्कालीन समिति प्रबंधक भागवत प्रसाद गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया हैं,कि किसानों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
🟠किसानों के हित सर्वोपरि
जिला प्रशासन का कहना हैं,कि किसानों को समय पर खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता हैं। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई जाती हैं,तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध इसी तरह कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
