संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,5अगस्त2026
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में, प्रदेश के विकास, डिजिटल सुशासन, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण अधोसंरचना और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 7 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिनसे आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद हैं।
🟠₹500 करोड़ के AI मिशन को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी। पांच वर्षों में ₹500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहयोग, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही शासन में 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।
🟠BEML लगाएगा राज्य का पहला हैवी मशीन निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे छत्तीसगढ़ में पहली बार हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होगा, जिससे बड़े निवेश, रोजगार और MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
🟠PWD में लागू होगा WAMIS सिस्टम
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू किया जाएगा। इससे ई-प्राक्कलन, ई-टेंडर, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रक्रियाएं पूरी तरह डिजिटल होंगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
🟠मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बड़ा बदलाव
ग्रामीण विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया हैं। अब ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण आसान होगा तथा सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही योजना का दायरा भी बढ़ाया गया हैं।
🟠ADB से 15 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता
कैबिनेट ने Asian Development Bank (ADB) से ‘अंजोर LIGHT’ तकनीकी सहायता परियोजना के लिए ₹15 करोड़ के पूर्ण अनुदान को मंजूरी दी। तीन वर्ष की इस परियोजना के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP, ग्रीन फाइनेंस और अंजोर विजन-2047 के क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी। इस परियोजना में राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
🟠योजनाओं के लिए लागू होगा S-SNA मॉडल
राज्य सरकार ने योजनाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का फैसला लिया हैं। इससे सभी योजनाओं की राशि केंद्रीकृत मदर अकाउंट से सीधे हितग्राहियों और वेंडरों तक पहुंचेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और निष्क्रिय राशि व गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।
🟠CSPGCL जारी करेगी ₹200 करोड़ के बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को ₹200 करोड़ तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और विद्युत अधोसंरचना के विकास को नई गति मिलेगी।
