Nexis News

मुख्य सचिव विकासशील ने विभागीय सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक में दिए अहम निर्देश, सेवानिवृत्ति से पहले प्रकरण निपटाने पर जोर

संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,11अगस्त2026

मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में,राज्य शासन के विभिन्न विभागों के भारसाधक सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में विभागीय योजनाओं, महत्वपूर्ण कार्यों और शासन की प्राथमिकताओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

🟠सेवानिवृत्ति से पहले ही कर्मचारियों के प्रकरण करें निराकृत

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए,कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों से जुड़े सभी आवश्यक प्रकरण उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही तैयार कर निराकृत किए जाएं। इसके लिए विभागवार सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की सूची नियत अवधि में तैयार करने को कहा गया।उन्होंने विभागों में रिक्त एवं बैकलॉग पदों की जानकारी तैयार कर सेटअप के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के भी निर्देश दिए।

🟠योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश

बैठक में लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों से विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए मुख्य सचिव ने नियमित निगरानी और समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया।बैठक में बताया गया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक 728 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं।

🟠आई-गॉट प्रशिक्षण की भी होगी मॉनिटरिंग

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आई-गॉट के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा,कि अधिकारी-कर्मचारियों को विभाग की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण दिलाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि उनकी कार्यक्षमता और दक्षता को और बेहतर बनाया जा सके।

🟠रिफॉर्म उत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा

बैठक में आगामी रिफॉर्म उत्सव अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को रिफॉर्म के तहत अपने-अपने विभाग से संबंधित जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने पर जोर दिया।बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

Leave a Comment

यह भी पढ़ें

error: Content is protected !!