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बलरामपुर में अवैध रेत कारोबार पर खनिज विभाग का बड़ा एक्शन, रेत से भरा टिपर और 90 घनमीटर अवैध भंडारण जब्त

अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,1जुलाई 2026

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए,रेत माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया हैं। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने राजपुर क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाते हुए,अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे एक टिपर को जब्त किया, वहीं एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण इकाई में भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित रेत भी पकड़ी गई।

🟠रेत से भरा टिपर जब्त, पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया

खनिज विभाग को जांच के दौरान सूचना मिली कि ग्राम नरसिंहपुर क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के रेत का परिवहन किया जा रहा हैं। मौके पर पहुंची टीम ने कार्रवाई करते हुए रेत से भरे एक टिपर को जब्त कर लिया। जब्त वाहन को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए राजपुर थाना की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया हैं।

🟠ब्रिक्स प्लांट में मिला 90 घनमीटर अवैध रेत का भंडारण

कार्रवाई के दौरान टीम ने ग्राम बसंतपुर स्थित एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण इकाई का भी निरीक्षण किया। जांच में वहां लगभग 30 ट्रैक्टर (करीब 90 घनमीटर) रेत का अवैध भंडारण पाया गया।खनिज विभाग ने मौके पर ही पूरे रेत भंडारण को जब्त कर संबंधित संचालक को नोटिस जारी किया हैं। विभाग अब यह जांच कर रहा हैं,कि रेत कहां से लाई गई और इसके लिए आवश्यक खनिज अनुमति ली गई थी या नहीं।

🟠अवैध खनिज कारोबारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

खनिज विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया,कि जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे सभी मामलों में छत्तीसगढ़ खनिज नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।अधिकारियों ने बताया,कि जिलेभर में लगातार निगरानी रखी जा रही हैं,और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही हैं।

🟠कलेक्टर के निर्देश पर लगातार चल रहा अभियान

जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा हैं। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं,कि जिले में कहीं भी अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।प्रशासन का कहना हैं,कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और राजस्व की हानि रोकने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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