संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,6अगस्त2026
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं,कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित PARAS (Project Assessment,Review and Analysis System) पोर्टल की पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए,अधिकारियों को जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा,कि अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को PARAS पोर्टल के माध्यम से राज्य की प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी, जिससे योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी और आम जनता तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचेगा।
🟠सीमांकन मामलों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री नाराज
बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में लंबित सीमांकन प्रकरणों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, कि सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद भी कई मामलों में समय पर सीमांकन नहीं हो रहा हैं,जिससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही हैं।उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए,कि सीमांकन के हर मामले का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
🟠एग्रीस्टैक में 100% किसान पंजीयन के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्रीस्टैक केवल धान खरीदी तक सीमित नहीं हैं,बल्कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आधार हैं। उन्होंने सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
🟠सीएम हेल्पलाइन को बनाया जाए प्रभावी समाधान मंच
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076 की समीक्षा करते हुए,शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण पर जोर दिया। बैठक में बताया गया,कि अब तक 1.10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 65 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण किया जा चुका हैं,तथा 55.29 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने समाधान पर संतोष जताया हैं।
🟠सेवा सेतु की सभी सेवाएं हों ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए,कि वर्तमान में 27 विभागों की 721 सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं को भी जल्द सेवा सेतु पोर्टल से जोड़ा जाए। साथ ही ग्राम पंचायतों, CSC और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
🟠ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को मिले प्राथमिकता
विकसित भारत जी-रामजी योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए,कि जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक विकास कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं,वहां प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव स्वीकृत कर कार्य शुरू किए जाएं।
🟠मोबाइल टॉवर और स्कूल शिक्षा पर भी फोकस
बैठक में 476 मोबाइल टॉवरों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने परियोजना को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं जैसे निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश,सरस्वती साइकिल योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की भी समीक्षा की गई।
🟠स्कूलों में किचन गार्डन और पौधारोपण पर जोर
मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसरों में किचन गार्डन विकसित करने, सहजन, कटहल और अन्य उपयोगी पौधों के रोपण तथा बच्चों को पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।
