संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,1अक्टूबर2026
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज दिल्ली प्रवास पर रवाना हुए। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में,छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हो रही हैं। मुख्यमंत्री साय इस बैठक में, शामिल होंगे।महानदी जल विवाद के समाधान को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर भी लगातार संवाद और तकनीकी विचार-विमर्श किया जा रहा हैं। इससे पहले 30 जुलाई 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। उस बैठक में विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए संवाद, तकनीकी सहयोग और सहकारी संघवाद के माध्यम से आगे बढ़ने पर जोर दिया गया था।
🟠दोनों राज्यों के व्यापक हित में समाधान पर जोर
दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री साय ने कहा,कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे, महानदी जल विवाद का दोनों राज्यों के व्यापक हित में, समाधान निकालने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री के अनुसार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय जल आयोग (CWC) को लिखित रूप से आश्वस्त किया हैं,कि दोनों प्रदेशों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा लिया गया निर्णय दोनों राज्य सरकारों को मान्य होगा।उन्होंने कहा,कि आपसी संवाद, समन्वय और सहयोग की भावना से इस विषय का सकारात्मक समाधान निकाला जा सकता हैं। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के साथ पड़ोसी राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध और सहयोग बनाए रखने के पक्ष में हैं।
🟠विवाद के समाधान के लिए पहले भी हो चुकी हैं, बैठक
महानदी जल विवाद को लेकर केंद्र के स्तर पर पहले भी कई दौर की चर्चा हो चुकी हैं। जुलाई में हुई बैठक में केंद्रीय जल आयोग और दोनों राज्यों के अधिकारियों ने तकनीकी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। PIB के अनुसार, दोनों राज्यों के बीच कई तकनीकी मुद्दों पर सहमति बनी थी, और शेष विषयों पर तकनीकी परामर्श आगे बढ़ाने के लिए विस्तारित तकनीकी समिति का गठन भी किया गया था।ऐसे में दिल्ली में होने वाली बैठक को दोनों राज्यों के बीच जारी संवाद की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा हैं।
🟠सिंगापुर में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और निवेश संभावनाएं रखेंगे CM
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने आगामी सिंगापुर प्रवास के दौरान SING Forum-2026 में शामिल होंगे। उन्होंने कहा,कि सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय मंच छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और निवेश की संभावनाओं को वैश्विक समुदाय के सामने रखने का अवसर देगा।मुख्यमंत्री के अनुसार इस दौरान सिंगापुर के प्रमुख निवेशकों, उद्यमियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें होंगी। इन बैठकों में छत्तीसगढ़ में निवेश, औद्योगिक विस्तार और कारोबारी साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।उन्होंने कहा,कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को निवेश के प्रमुख गंतव्यों में स्थापित करने के लिए काम कर रही हैं। नई औद्योगिक नीति, प्राकृतिक संसाधन, अधोसंरचना, मानव संसाधन और उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को निवेशकों के सामने रखा जाएगा।
🟠निवेश से युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा,कि अंतरराष्ट्रीय निवेश और तकनीकी साझेदारी से प्रदेश में उद्योगों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके साथ युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार करने पर भी जोर रहेगा।सरकार के अनुसार निवेश के साथ स्थानीय स्तर पर कौशल विकास और रोजगार से जुड़े अवसरों को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
🟠बस्तर की प्रतिभाओं को मिलेगा अवसर और मंच
मुख्यमंत्री ने बस्तर के युवाओं और प्रतिभाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा,कि बस्तर में प्रतिभा की कमी नहीं हैं। जरूरत केवल युवाओं को उचित अवसर, संसाधन और अपनी क्षमता दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराने की हैं।उन्होंने कहा,कि बस्तर में शिक्षा, खेल, कौशल, नवाचार और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर तैयार हो रहे हैं। सरकार का प्रयास हैं,कि स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
🟠बारिश और बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पिछले तीन-चार दिनों से हुई लगातार बारिश से उत्पन्न स्थिति की भी जानकारी दी। उनके अनुसार 17 जिलों के 550 से अधिक गांव और 22 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।मुख्यमंत्री ने संबंधित कलेक्टरों को बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आरबीसी 6-4 के तहत पात्र प्रभावित परिवारों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं करने को कहा गया हैं।
🟠मकान क्षतिग्रस्त परिवारों को मिलेगी ₹10 हजार अतिरिक्त सहायता
बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त सहायता की घोषणा की हैं। उनके अनुसार प्रदेश के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में मकान क्षतिग्रस्त होने वाले पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹10 हजार की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।यह राशि शासन के प्रावधानों के तहत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त होगी। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित कलेक्टरों को प्रभावित परिवारों का जल्द सर्वे और आकलन कर सहायता राशि समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
🟠मकान,फसल और पशुधन के नुकसान का होगा आकलन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा हैं,कि प्रभावित क्षेत्रों में मकान, फसल, पशुधन और अन्य नुकसान का संवेदनशीलता के साथ आकलन किया जाए। पात्र परिवारों को शासन के नियमों के अनुसार राहत उपलब्ध कराने के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा,कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों तक राहत और सहायता पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता हैं। सर्वे से लेकर सहायता वितरण और आगे की जरूरतों तक प्रशासन को समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
