अर्पित तिवारी,रामानुजगंज,छत्तीसगढ़,13नवंबर2026
छत्तीसगढ़ में धान उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर हैं। राज्य शासन ने कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए,नई व्यवस्था लागू करते हुए पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता देने का प्रावधान किया हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह हैं,कि किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल की पूरी मात्रा में धान बेचना जरूरी नहीं होगा। यदि किसान इससे कम धान भी बेचता हैं,तब भी उसे उसके सत्यापित धान बोए गए रकबे के अनुसार पूरी सहायता राशि मिलेगी।योजना का लाभ उन पात्र किसानों को मिलेगा, जो खरीफ 2026 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करेंगे। बलरामपुर जिले में 15 नवंबर से 54 धान उपार्जन केंद्रों पर खरीदी शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन,बैंक खाते को आधार से लिंक कराने और निर्धारित आवेदन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा। शासन का उद्देश्य किसानों को खेती की लागत में राहत देना और कृषि कार्यों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना हैं।
🟠3100 रुपये के धान मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर से तय हुई राशि
कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता राशि निर्धारित करने का आधार धान के मूल्य का अंतर हैं। शासन द्वारा धान का निर्धारित मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया हैं,जबकि कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल हैं। दोनों के बीच 659 रुपये का अंतर हैं। इसी अंतर को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल से गुणा करने पर 13,839 रुपये की सहायता राशि निर्धारित होती हैं।यह राशि किसानों को अलग से आदान सहायता के रूप में दी जाएगी। इसका भुगतान आधार लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किया जाएगा।
🟠21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगा पूरा पैसा
इस योजना में किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत कम मात्रा में धान बेचने पर भी पूरी सहायता राशि मिलने की व्यवस्था हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान ने एक एकड़ में धान की खेती की हैं,और वह केवल 15 क्विंटल धान बेचता हैं,तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता मिलेगी।इसी तरह 2.5 एकड़ में धान बोने वाला किसान यदि निर्धारित 52.5 क्विंटल के बजाय केवल 38 क्विंटल धान बेचता हैं,तब भी उसे 34,597.50 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। यानी सहायता का निर्धारण बेचे गए धान की वास्तविक मात्रा के बजाय सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर किया जाएगा। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को भी आर्थिक राहत मिल सकेगी।
🟠एग्रीस्टैक पंजीयन के बिना नहीं मिलेगा योजना का लाभ
कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य किया गया हैं। किसानों को धान विक्रय के लिए टोकन लेते समय ही योजना के निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। इसलिए टोकन प्राप्त करते समय आवेदन प्रक्रिया पूरी करने पर विशेष ध्यान देना जरूरी हैं।बोए गए रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं हैं,वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जाएगा। पिछले वर्ष धान नहीं बेचने वाले लेकिन इस वर्ष धान विक्रय करने वाले किसानों के रकबे का भी कलेक्टर के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा।
🟠बीज उत्पादक किसानों को भी मिलेगा लाभ, ग्रीष्मकालीन धान बाहर
योजना के तहत बीज निगम को धान बीज बेचने वाले पंजीकृत बीज उत्पादक किसान भी पात्र होंगे। हालांकि ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ट्रस्ट, मंडल, निजी कंपनियां, शाला विकास समिति और शासकीय संस्थानों को भी इस योजना से बाहर रखा गया हैं।इसके अलावा सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा। यदि किसी किसान को पात्रता से अधिक राशि का भुगतान हो जाता हैं,तो अतिरिक्त राशि की वसूली संबंधित किसान से की जा सकेगी।
🟠कलेक्टर की किसानों से अपील, टोकन लेते समय जरूर करें आवेदन
कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने जिले के किसानों से कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए,जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करने की अपील की हैं। उन्होंने कहा,कि किसान एग्रीस्टैक में अपना पंजीयन अवश्य कराएं, बैंक खाता आधार से लिंक रखें और धान विक्रय का टोकन लेते समय योजना के लिए निर्धारित आवेदन करना न भूलें।उन्होंने किसानों को सलाह दी हैं,कि किसी भी प्रकार की जानकारी या पंजीयन संबंधी समस्या होने पर अपनी नजदीकी सहकारी समिति अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें, ताकि पात्र किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने में परेशानी न हो।
