संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,13नवंबर2026
छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि और खेती को, अधिक लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने से लेकर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने,फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक पौष्टिक अनाजों यानी अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने तक कई योजनाओं पर काम किया जा रहा हैं। कृषक उन्नति योजना इन प्रयासों की प्रमुख कड़ी बनकर सामने आई हैं। योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका हैं।कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने, नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धियों, योजनाओं और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कृषि विभाग के संचालक राहुल देव भी उपस्थित रहे।
🟠कृषक उन्नति योजना से किसानों को मिला 35,904 करोड़ रुपये का संबल
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया,कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता देकर खेती की लागत और कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग दिया जा रहा हैं।मंत्री के अनुसार, खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक योजना के अंतर्गत, 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये दिए गए हैं। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल हैं। यह सहायता प्रदेश के कृषि क्षेत्र में किसानों को आर्थिक संबल देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
🟠प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता का प्रावधान
कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया हैं। कृषि मंत्री ने बताया,कि इससे किसानों को अपनी जरूरत और सुविधानुसार धान बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान का विक्रय करने पर भी पात्र किसानों को सहायता का लाभ मिल सकेगा।वहीं,सरकार फसल विविधीकरण को भी प्राथमिकता दे रही हैं। धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई हैं। इस घटक के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया हैं।
🟠दलहन-तिलहन और मक्का सहित वैकल्पिक फसलों पर जोर
धान पर निर्भरता कम करने और किसानों को खेती के नए विकल्प उपलब्ध कराने के लिए दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान हैं।इस योजना के अंतर्गत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि के लिए पंजीयन कराया हैं। इससे स्पष्ट हैं,कि प्रदेश में किसानों को पारंपरिक धान की खेती के साथ दूसरी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फसल विविधीकरण से खेती के जोखिम को कम करने और कृषि उत्पादन के नए विकल्प विकसित करने में मदद मिल सकती हैं।
🟠29 जिलों में एमएसपी पर हुई दलहन-तिलहन की खरीदी
किसानों को दलहन और तिलहन फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए,प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा हैं।कृषि मंत्री ने बताया,कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके बदले किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चना की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी हुई, जिसके एवज में 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये दिए गए।
🟠15 दिसंबर से शुरू होगा कोदो, कुटकी और रागी का उपार्जन
छत्तीसगढ़ में पारंपरिक पौष्टिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जाएगी। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई हैं।रागी का उपार्जन भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा, जबकि कोदो और कुटकी की खरीदी राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर होगी। उपार्जित अन्न की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों तथा माध्यमिक शालाओं को की जाएगी। इसके अलावा प्रसंस्करण इकाइयों और शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी।इस व्यवस्था से मिलेट्स के उत्पादन के साथ उनके प्रसंस्करण और विपणन को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इससे पारंपरिक अनाजों के लिए बाजार के अवसर बढ़ाने में मदद मिल सकती हैं।
🟠किसानों की आय बढ़ाने के साथ कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत करने का लक्ष्य
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा,कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना हैं। इसके लिए फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और अन्न की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा हैं।उन्होंने बताया,कि इन पहलों के माध्यम से किसानों को पारंपरिक खेती के साथ नए विकल्प उपलब्ध कराने और छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में काम किया जा रहा हैं। सरकार की कोशिश हैं,कि किसान अपनी जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार फसलों का चयन कर सकें और कृषि क्षेत्र में उपलब्ध नए अवसरों का लाभ उठा सकें।
