संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,5अगस्त2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में, प्रदेश के विकास, तकनीकी नवाचार, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण अधोसंरचना और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ AI मिशन, BEML मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, PWD में डिजिटल WAMIS सिस्टम, 1460 गौधाम योजना, ADB की अनुदान परियोजना, S-SNA मॉडल और CSPGCL के बॉन्ड जारी करने जैसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
🟠500 करोड़ रुपये का AI मिशन होगा शुरू
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी। पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये की लागत से संचालित होने वाले इस मिशन के तहत:
🔸️100 AI डेटा लैब स्थापित होंगी।
🔸️5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
🔸️300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा।
🔸️6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा।
🔸️शासन के लिए 50 से अधिक AI आधारित डिजिटल सेवाएं विकसित होंगी।
🟠BEML लगाएगी भारी मशीन निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने भारत सरकार के मिनीरत्न उपक्रम BEML को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी। इससे छत्तीसगढ़ में पहली बार Heavy Earth Moving Equipment Manufacturing Plant स्थापित होगा, जिससे बड़े निवेश, रोजगार और MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
🟠PWD में लागू होगा WAMIS सिस्टम
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल होगी। WAMIS (Works and Account Management Information System) के जरिए स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-एमबी, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी एक ही प्लेटफॉर्म से होगी। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
🟠मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में बदलाव,कैबिनेट ने योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए:
🔸️ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण की अनुमति दी।
🔸️मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त की।
🔸️पात्रता का दायरा बढ़ाकर ऐसे ग्रामीण मार्गों को भी शामिल किया जो अन्य योजनाओं में शामिल नहीं हैं।
मंत्रिपरिषद के निर्णय 05 अगस्त 2026 मंत्रिपरिषद के निर्णय 05 अगस्त 2026
🟠ADB देगा 15 करोड़ रुपये का अनुदान
कैबिनेट ने Anjor LIGHT तकनीकी सहायता परियोजना के लिए Asian Development Bank (ADB) से 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान लेने की मंजूरी दी। यह परियोजना तीन वर्षों तक चलेगी और इसमें राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं होगा।
🟠राज्य योजनाओं में लागू होगा S-SNA मॉडल
सरकारी योजनाओं की राशि के पारदर्शी उपयोग के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू किया जाएगा। इससे भुगतान सीधे हितग्राहियों और वेंडरों तक पहुंचेगा, वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।
🟠CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के Non-Convertible Debentures (NCD)/Bond जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और बिजली अधोसंरचना के विकास को गति मिलेगी।
