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छत्तीसगढ़ में ‘ऑपरेशन क्लीन’ तेज : 300 सट्टेबाजी ऐप्स बैन, मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य – विजय शर्मा

संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,13फरवरी 2026/विशेष रिपोर्ट-Nexis News

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में प्रदेश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर बड़े खुलासे किए। उन्होंने स्पष्ट किया,कि साय सरकार अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही हैं। महादेव सट्टा ऐप से लेकर नक्सल मोर्चे तक, गृह विभाग ने अपनी उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा पेश किया।

​1. ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बड़ा प्रहार : 300 ऐप्स बैन

​🔸️डिप्टी सीएम ने बताया,कि ऑनलाइन बैटिंग और सट्टा खिलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ सरकार ने कमर कस ली हैं।

​🔸️कार्रवाई: विभाग ने 400 सट्टा एप्लिकेशन और साइट्स को बैन करने के लिए पत्र लिखा था, जिनमें से 300 साइट्स को सफलतापूर्वक बैन कर दिया गया हैं।

​🔸️महादेव ऐप: इनमें महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी 35 सहयोगी साइट्स भी शामिल हैं।

​2. नक्सलवाद का अंत : ‘मार्च 2026’ का लक्ष्य

​🔸️नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी ताकत लगा रही हैं,कि मार्च तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाए।

​🔸️मुठभेड़ और हथियार : पिछले तीन सालों में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों से 1100 हथियार बरामद किए हैं। अकेले 2025 में आत्मसमर्पण के जरिए 26 AK-47 हथियार मिले।

​🔸️नक्सली आंकड़े: अब तक 532 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जबकि 2004 की गिरफ्तारी हुई है और 2700 नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटते हुए आत्मसमर्पण किया हैं।

​3. साइबर क्राइम और गौ-तस्करी पर शिकंजा

​🔸️अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक और सख्त कानूनों का सहारा लिया जा रहा हैं।

​🔸️साइबर सुरक्षा: साइबर अपराध रोकने के लिए 10 नए विशेष थाने बनाए गए हैं। साल 2025 में ठगी की 45.45 करोड़ रुपये की राशि को होल्ड कराया गया और 23,000 अवैध सिम कार्ड ब्लॉक किए गए।

​🔸️गौ-तस्करी: 2025 में गौ-तस्करी के 405 प्रकरण सामने आए, जिनमें 61 वाहनों को नीलाम किया गया। आदतन अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा हैं।

​🔸️नशा मुक्ति: NDPS के मामलों में 14 करोड़ की संपत्ति नीलाम की गई और 45 हजार किलो गांजा नष्ट किया गया।

​4. ‘ई-साक्ष्य’ और पुलिस आधुनिकीकरण

​🔸️पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए नए सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा हैं।

​🔸️ई-साक्ष्य: डिजिटल सबूतों के संकलन के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया हैं।

🔸️​इंटीग्रेटेड सिस्टम: सभी जिलों में जल्द ही इंटीग्रेटेड पुलिसिंग सिस्टम लागू होगा, जिससे पुलिस का मनोबल बढ़ा हैं।

​🔸️STF गठन: राज्य में विशेष टास्क फोर्स (STF) का गठन किया गया हैं,जो विशेष अभियानों का नेतृत्व करेगी।

 

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