अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,21नवंबर2026
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही,दूसरे राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए चेकपोस्ट पर लगातार वाहनों की जांच की जा रही हैं। इसी क्रम में बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत धनवार बैरियर पर प्रशासनिक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए,उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा 120 क्विंटल धान जब्त किया हैं। वाहन में कुल 285 बोरी धान लोड था। परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर अधिकारियों ने धान के साथ वाहन को भी जब्त कर लिया।
🟠धनवार बैरियर पर जांच में पकड़ा गया 285 बोरी धान
मिली जानकारी के अनुसार, 21 नवंबर 2026 को धनवार बैरियर पर जांच के दौरान वाहन क्रमांक JH 03 AT-8356 को रोका गया। वाहन की जांच करने पर उसमें 285 बोरियों में भरा लगभग 120 क्विंटल धान पाया गया, जिसे उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था।जांच के दौरान चालक धान के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए,120 क्विंटल धान और परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को जब्त कर लिया। जब्त वाहन को आगे की कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी बसंतपुर के सुपुर्द कर दिया गया हैं।
🟠तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक और मंडी विभाग की संयुक्त कार्रवाई
धनवार बैरियर पर की गई इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार,अतिरिक्त तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक मौजूद रहे। अधिकारियों की संयुक्त टीम ने वाहन की जांच कर जब्ती की कार्रवाई पूरी की।
🟠समर्थन मूल्य पर खरीदी में बाहरी धान खपाने की कोशिशों पर प्रशासन सख्त
जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों को मिले और दूसरे राज्यों से धान लाकर खरीदी केंद्रों में खपाने की कोशिशों पर रोक लगे,इसके लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा हैं।बलरामपुर जिले के सीमावर्ती रास्तों पर चेकपोस्ट बनाकर अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं। इन चेकपोस्ट पर दिन के साथ-साथ रात में भी वाहनों की जांच और गश्त की जा रही हैं। प्रशासन का कहना हैं,कि अवैध धान परिवहन के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
🟠अवैध धान परिवहन पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार,दूसरे राज्यों से धान लाकर खरीदी केंद्रों में अवैध रूप से खपाने के मामलों में,भारतीय न्याय संहिता-2023 और आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 7 के तहत कार्रवाई का प्रावधान हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने पर कारावास, जुर्माना और जब्ती जैसी कार्रवाई की जा सकती हैं।इसके अलावा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम-1972 की धारा 20 के तहत मंडी समिति के सचिव एवं अन्य अधिकृत लोक सेवकों को निरीक्षण और जब्ती का अधिकार प्राप्त हैं। वहीं धारा 23 के तहत वाहनों को रोककर जांच की जा सकती हैं।
🟠प्रशासन की आम लोगों से अपील
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की हैं,कि यदि उन्हें कहीं भी अवैध धान परिवहन या बिक्री की जानकारी मिलती हैं,तो तत्काल नजदीकी राजस्व, खाद्य या पुलिस अधिकारी को सूचना दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया हैं,कि धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने और वास्तविक किसानों के हितों की रक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।












