संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,14नवंबर2026
छत्तीसगढ़ में सड़क, पुल और भवन निर्माण से जुड़े विकास कार्यों को समय-सीमा में पूरा कराने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सख्ती बढ़ा दी हैं। निर्माण कार्यों में देरी, गुणवत्ता में लापरवाही और लंबित परियोजनाओं को लेकर विभागीय स्तर पर अब नियमित निगरानी की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने शुक्रवार को तीन अलग-अलग बैठकें लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत निविदाओं वाले कार्यों के कार्यादेश जल्द जारी करने, निर्माण कार्यों में तेजी लाने और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त करने तक की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
🟠निर्माण कार्यों में देरी करने वाले ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई
मंत्रालय में आयोजित बैठक में सचिव बंसल ने बस्तर संभाग में आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के, अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों एवं पुलों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया,कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं। निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए।उन्होंने ठेकेदारों के साथ बेहतर समन्वय और नियमित संवाद स्थापित कर कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही स्पष्ट किया कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद काम में प्रगति नहीं लाने और अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर उनका पंजीयन निरस्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाए।
🟠दुर्घटना संभावित स्थानों को जल्द सुधारने के निर्देश
सड़कों पर दुर्घटना संभावित स्थानों यानी ब्लैक-स्पॉट्स को दूर करने के लिए भी सचिव ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा,कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए आरटीओ और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर आवश्यक सुधार कार्य तत्परता से कराए जाएं। उन्होंने ब्लैक-स्पॉट्स की पहचान, सुधार और सुरक्षा संबंधी उपायों पर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में सीआईआरएफ और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
🟠दिसंबर तक लंबित बिलों का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा
पीडब्ल्यूडी मुख्यालय निर्माण भवन में विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए,सचिव ने सभी निर्माण कार्यों में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री और उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने भवनों, उपकरणों और विभागीय परिसंपत्तियों का किफायती रखरखाव सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए।ठेकेदारों के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी लंबित बिलों का भुगतान दिसंबर 2026 तक सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही अधिकारियों को लंबित भुगतानों की पूरी जानकारी एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
🟠स्वीकृत निविदाओं पर जल्द जारी होंगे कार्यादेश
सभी परिक्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों,विद्युत एवं यांत्रिकी तथा सेतु बंध के मुख्य अभियंताओं के साथ आयोजित बैठक में सचिव ने सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नई निविदाओं की स्थिति की जानकारी लेते हुए जिन कार्यों की निविदाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, उनके कार्यादेश चयनित ठेकेदारों और एजेंसियों को जल्द जारी करने को कहा। इससे स्वीकृत परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में तेजी लाने पर जोर दिया गया।उन्होंने भू-अर्जन, वन व्यपवर्तन और मुआवजा संबंधी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा जून 2027 से पहले मरम्मत योग्य सड़कों की सूची तैयार करने को कहा, ताकि समय रहते आवश्यक मरम्मत कार्य कराए जा सकें।
🟠हर सप्ताह दो दिन फील्ड में रहेंगे अधिकारी
निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सचिव ने अधिकारियों को नियमित मैदानी निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा,कि अधिकारी प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड विजिट करें और निर्माण कार्यों की प्रगति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करें। मुख्य अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता से लेकर उप अभियंता तक नियमित बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा करने को कहा गया।
🟠बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरणों और आगामी बजट की तैयारियों की भी समीक्षा की गई
इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सीजीआरआईडीसीएल के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय, उप सचिव अंशिका पाण्डेय सहित सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।विभागीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों से स्पष्ट है कि लोक निर्माण विभाग अब निर्माण कार्यों की गति, गुणवत्ता, ठेकेदारों की जवाबदेही और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। स्वीकृत निविदाओं पर जल्द कार्यादेश जारी होने और नियमित मैदानी निगरानी से लंबित विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद हैं।












