आदिवासी महिलाओं के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को नई ताकत,महतारी वंदन से 20.28 लाख जनजातीय महिलाएं लाभान्वित

संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,14नवंबर2026

जनजातीय समाज का गौरव केवल उसकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं में ही नहीं,बल्कि अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष,साहस और स्वाभिमान के इतिहास में भी समाहित हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस पर महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आदिवासी समाज के योगदान को नमन करते हुए महिलाओं के सम्मान,आर्थिक आत्मनिर्भरता और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया हैं।मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान और शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधूर, शहीद गेंद सिंह, रानी दुर्गावती तथा ठाकुर रामप्रसाद पोटाई जैसे जननायकों का संघर्ष देश की साझा विरासत हैं। इन महान नायकों ने स्वाभिमान, अधिकार और संस्कृति की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वह आज भी समाज को प्रेरणा देता हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा,कि जनजातीय समाज के योगदान को सम्मान देना और उनके जीवन में विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता हैं।

🟠महतारी वंदन से 20.28 लाख आदिवासी महिलाओं को मिल रहा लाभ

मंत्री ने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक मजबूती उसकी महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता से तय होती है। जनजातीय समाज में माताओं और बहनों की भूमिका परिवार, संस्कृति और आजीविका को संभालने में महत्वपूर्ण हैं। इसी सोच के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के पोषण, सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हैं।उन्होंने बताया,कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की 20 लाख 28 हजार 803 आदिवासी महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही हैं। योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता महिलाओं को परिवार के पोषण, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जरूरतों से जुड़े फैसलों में आर्थिक संबल प्रदान कर रही हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को मजबूती मिल रही हैं।

🟠बेटियों के विवाह और बच्चों के पोषण पर विशेष जोर

गरीब और वंचित परिवारों को बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जा रही हैं। मंत्री के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक इस योजना के तहत 2,072 विवाह संपन्न कराए गए हैं। इनमें लगभग 580 बेटियां अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देना और बेटियों के सम्मान के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहयोग करना हैं।इसके साथ ही माताओं और बच्चों के पोषण तथा शुरुआती देखभाल पर भी ध्यान दिया जा रहा हैं। पीएम-जनमन अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) की बसाहटों में 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा तथा गर्भवती महिलाओं को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

🟠पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों में पहुंच रहीं सुविधाएं

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया,कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम-जनमन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पांच विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों—बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर—के गांवों तथा बसाहटों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा हैं। अभियान के तहत 1,545 गांवों और 2,365 बसाहटों के संतृप्तिमूलक विकास का लक्ष्य रखा गया हैं।उन्होंने बताया,कि अब तक 24,218 पक्के आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका हैं। इसके अलावा 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 7,349 परिवारों का ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण किया गया हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र संचालित हैं। इन प्रयासों से दूरस्थ वनांचलों में आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने की दिशा में काम हो रहा हैं।

🟠6,691 जनजातीय बहुल गांवों में विकास कार्यों को गति

जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत भी कई कार्य स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,691 जनजातीय बहुल गांवों को इस अभियान में शामिल किया गया हैं। इसके अंतर्गत 733.258 करोड़ रुपये की लागत से 1,413 विकास कार्यों को मंजूरी मिली हैं।इन कार्यों में छात्रावास और आश्रमों के विकास के साथ पांच जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (TMMCs) तथा एम्स रायपुर में सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इन पहलों के माध्यम से जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी सुविधाएं उनके नजदीक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा हैं।

🟠आदिवासी उपयोजना का बजट लगभग दोगुना, वनाधिकारों को भी मिला संरक्षण

मंत्री ने कहा,कि जनजातीय कल्याण के लिए बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई हैं। आदिवासी उपयोजना का बजट वर्ष 2023-24 में 21,492.34 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 42,165.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह लगभग 96 प्रतिशत की वृद्धि हैं।वनाधिकारों की मान्यता को जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा,कि छत्तीसगढ़ में अब तक 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इससे जल, जंगल और जमीन से जुड़े समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता और संरक्षण मिला हैं।

🟠संस्कृति की पहचान के साथ विकास के नए अवसर जरूरी

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा,कि जनजातीय गौरव दिवस केवल इतिहास के महान नायकों को याद करने का अवसर नहीं हैं,बल्कि उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर जनजातीय समाज के बेहतर भविष्य के निर्माण का संकल्प लेने का दिन भी हैं। उन्होंने कहा,कि जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जुड़े जीवन मूल्यों को संरक्षित रखते हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की सुविधाएं हर गांव तक पहुंचाना जरूरी हैं।उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में, जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए सभी से विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।

जय जोहार! जय छत्तीसगढ़!

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