न्यूज डेस्क,अंबिकापुर,छत्तीसगढ़,14नवंबर2026
छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाले सरकारी राशन की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। राशन कार्ड से हितग्राहियों के नाम हटाए जाने, निर्धारित मात्रा से कम चावल मिलने और चना-शक्कर का नियमित वितरण नहीं होने के मुद्दे पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य सरकार और प्रशासन को घेरा हैं। अंबिकापुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि सरगुजा जिले में करीब 29 हजार हितग्राहियों के नाम राशन कार्ड से काटे गए हैं। उन्होंने कहा,कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बड़ी संख्या में लोग इस समस्या से प्रभावित हुए हैं।टीएस सिंहदेव ने राशन वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा,कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना हैं। जिन परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें सरकारी राशन पर निर्भर हैं,उनके लिए राशन कार्ड से नाम कटना या निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिलना गंभीर परेशानी का कारण बन सकता हैं। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि बड़ी संख्या में हितग्राहियों के नाम किन कारणों से हटाए गए और पात्र लोगों को दोबारा योजना का लाभ दिलाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही हैं।
🟠35 किलो की जगह 10 किलो चावल मिलने की शिकायत से बढ़ी चिंता
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंहदेव ने राशन की मात्रा में कथित कटौती का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा,कि कुछ राशन कार्डधारियों की ओर से शिकायतें मिल रही हैं,कि जहां 35 किलो चावल मिलना चाहिए, वहां उन्हें केवल 10 किलो चावल दिया जा रहा हैं। उन्होंने सवाल उठाया,कि यदि हितग्राहियों को उनके निर्धारित अधिकार के अनुसार पूरा राशन नहीं मिल रहा हैं,तो इसकी जवाबदेही किसकी है?उन्होंने कहा,कि राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी हैं। प्रत्येक राशन कार्डधारी को उसके कार्ड में निर्धारित मात्रा के अनुसार खाद्यान्न मिलना चाहिए। यदि किसी राशन दुकान में कम मात्रा में चावल दिए जाने की शिकायत सामने आती हैं,तो उसकी जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। गरीब परिवारों को उनके हिस्से का पूरा राशन मिलना जरूरी हैं।
🟠छह महीने से चना नहीं मिलने का आरोप, शक्कर वितरण भी प्रभावित
टीएस सिंहदेव ने चना और शक्कर के वितरण को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया,कि हितग्राहियों को पिछले छह महीने से चना नहीं मिल रहा हैं। वहीं, शक्कर का वितरण भी कई महीनों से नियमित नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा,कि राशन कार्ड के माध्यम से मिलने वाली खाद्य सामग्री जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में सामग्री का समय पर वितरण नहीं होना हितग्राहियों की परेशानी बढ़ा सकता हैं।उन्होंने शासन-प्रशासन से राशन दुकानों में खाद्यान्न के आवंटन,उपलब्धता और वितरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। साथ ही सवाल उठाया,कि जब हितग्राहियों के लिए राशन का प्रावधान हैं,तो उन्हें निर्धारित सामग्री समय पर क्यों नहीं मिल रही हैं?
🟠राशन कार्ड से नाम हटाने पर सरकार से मांगा जवाब
सरगुजा में करीब 29 हजार हितग्राहियों के नाम हटाए जाने के दावे को लेकर सिंहदेव ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा,कि राशन कार्ड से नाम हटने के बाद पात्र परिवार सरकारी राशन के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि किन कारणों से नाम हटाए गए हैं और क्या इस प्रक्रिया में वास्तविक पात्र हितग्राहियों के नाम भी प्रभावित हुए हैं।उन्होंने मांग की, कि प्रशासन प्रभावित लोगों की स्थिति की समीक्षा करे, नाम हटाए जाने के कारणों की जानकारी सार्वजनिक करे और जिन पात्र परिवारों के नाम गलती से काटे गए हैं, उन्हें दोबारा राशन कार्ड में शामिल करने की कार्रवाई करे।
🟠व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन होगा तेज
पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा,कि राशन वितरण से जुड़ी शिकायतों को केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। सरकार को जमीनी स्तर पर व्यवस्था की समीक्षा कर हितग्राहियों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने मांग की,कि राशन की निर्धारित मात्रा में किसी प्रकार की कटौती न हो,चना और शक्कर का नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा राशन कार्ड से हटाए गए पात्र हितग्राहियों के नाम बहाल किए जाएं।सिंहदेव ने चेतावनी दी,कि यदि शासन-प्रशासन ने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया और राशन वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
🟠अब प्रशासन के जवाब पर टिकी नजरें
राशन वितरण को लेकर उठे इन सवालों के बाद अब प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट किया जाना महत्वपूर्ण होगा। सरगुजा में नाम हटाए जाने के दावे,चावल की मात्रा में कथित कटौती और चना-शक्कर वितरण की शिकायतों की जांच से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी। प्रभावित हितग्राहियों को राहत दिलाने के लिए प्रशासन को शिकायतों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों और आंकड़ों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई हैं, तथा इस मामले में शासन-प्रशासन का पक्ष आना बाकी हैं।











