अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,19नवंबर2026
ग्रामीणों को उनकी जमीन और मकान का कानूनी मालिकाना हक दिलाने की दिशा में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में जिले ने पूरे छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त किया हैं। योजना के तहत जिले के 160 गांवों में 801 हितग्राहियों के अधिकार अभिलेख तैयार कर उनका वितरण भी पूरा कर लिया गया हैं। जिले की इस उपलब्धि से न केवल ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज मिला हैं, बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के नए अवसर भी खुलेंगे।
🟠188 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा, लंबित नक्शों का भी हुआ निराकरण
अधीक्षक भू-अभिलेख की 18 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले के 188 गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया हैं। सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त 179 गांवों के मैप-1 का भौतिक सत्यापन कर उन्हें वापस भेजा जा चुका हैं। खास बात यह हैं,कि जिले में अब मैप-1 का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं हैं।इसके बाद 160 गांवों के मैप-2 और मैप-3 प्राप्त हुए, जिनका अंतिम प्रकाशन भी पूरा कर लिया गया। अंतिम प्रकाशन के आधार पर 801 अधिकार अभिलेख तैयार किए गए। इन सभी अभिलेखों का डाटा ऑनलाइन अपलोड करने के साथ हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी कर हितग्राहियों को वितरित कर दिया गया हैं। इस प्रकार वितरण के लिए अब एक भी अधिकार अभिलेख शेष नहीं हैं।
🟠कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने अधिकारियों-कर्मचारियों को दी बधाई
जिले की इस उपलब्धि पर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने राजस्व विभाग और स्वामित्व योजना से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा,कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण पहल हैं।कलेक्टर ने अधिकारियों को आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने और ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
🟠अब संपत्ति के दस्तावेज से बैंक ऋण लेना होगा आसान
स्वामित्व योजना के तहत मिलने वाला संपत्ति कार्ड ग्रामीणों के लिए केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण साधन हैं। इसके माध्यम से ग्रामीणों को अपने मकान और आबादी भूमि पर कानूनी स्वामित्व का प्रमाण मिलता हैं।संपत्ति के दस्तावेज के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो सकती हैं। इससे ग्रामीण स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का रास्ता तलाश सकेंगे।
🟠जमीन संबंधी विवादों में कमी और ग्राम विकास को मिलेगी गति
स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को लेकर स्पष्टता आएगी। इससे उत्तराधिकार, संपत्ति के हस्तांतरण और लेन-देन से जुड़े विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।वहीं ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि का व्यवस्थित रिकॉर्ड और जीआईएस आधारित डिजिटल नक्शा उपलब्ध होगा। इसके माध्यम से शासकीय भूमि की पहचान, अतिक्रमण पर नियंत्रण और गांवों के विकास की बेहतर योजनाएं तैयार करना आसान होगा।
🟠ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि
स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्रामीणों को संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलने के साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। जिले का प्रदेश में पहला स्थान हासिल करना राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और योजना के बेहतर क्रियान्वयन को दर्शाता हैं।801 हितग्राहियों तक अधिकार अभिलेख पहुंचने के साथ बलरामपुर जिले ने ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की हैं।












