अर्पित तिवारी,रामानुजगंज,छत्तीसगढ़,18नवंबर2026
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी को लेकर किसानों के हित में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि मिलेगी। किसान यदि अपनी उपज कम होने के कारण निर्धारित मात्रा से कम धान बेचते हैं,तब भी उन्हें प्रति एकड़ सहायता की पूरी राशि मिलेगी। इस संबंध में कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने समय-सीमा की बैठक में, अधिकारियों को धान खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी,सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के निर्देश दिए।कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले में धान खरीदी की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने किसानों के रकबा पंजीयन और खसरा सत्यापन में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश देते हुए कहा,कि प्रत्येक पात्र किसान का धान सहजता से खरीदा जाए। धान खरीदी में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
🟠कम उत्पादन होने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णय के अनुसार कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को, प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता दी जाएगी। यदि किसान एक एकड़ में 10 से 15 क्विंटल धान का उत्पादन करता हैं,और उतनी ही मात्रा बेचता हैं, तब भी उसे निर्धारित सहायता राशि पूरी मिलेगी।योजना के तहत एक एकड़ पात्र रकबे वाले किसान को 13,839 रुपये, दो एकड़ वाले किसान को 27,678 रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपये की सहायता मिल सकेगी। इससे कम उत्पादन करने वाले किसानों को भी आर्थिक राहत मिलेगी और सहायता राशि में उपज के आधार पर कटौती नहीं होगी।
🟠समर्थन मूल्य और सहायता मिलाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ
इस वर्ष कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित हैं। राज्य सरकार समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के लाभ को मिलाकर किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के अनुरूप लाभ दे रही हैं।कॉमन ग्रेड धान के समर्थन मूल्य और 3,100 रुपये की दर के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर हैं। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल खरीदी के आधार पर यह राशि 13,839 रुपये होती हैं। सरकार ने इसे एक समान आदान सहायता के रूप में निर्धारित किया हैं,ताकि कम उत्पादन या निर्धारित सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी पूरा लाभ मिल सके।
🟠उपार्जन केंद्रों में आवेदन कर सकेंगे किसान
कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसान धान उपार्जन केंद्र पहुंचने पर योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों को इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए,ताकि योजना की जानकारी जिले के प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचे और कोई भी किसान लाभ से वंचित न रहे।
🟠रकबा सत्यापन से लेकर तौल और परिवहन तक व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश
कलेक्टर ने स्पष्ट किया,कि राजस्व अधिकारी के सत्यापन एवं पुष्टि के बिना किसी भी खसरे को पंजीयन में नहीं जोड़ा जाए। उपार्जन केंद्रों में धान की स्टैकिंग का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के साथ पर्याप्त बारदाना, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।उन्होंने किसानों के लिए उपार्जन केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा एग्रीस्टैक पंजीयन एवं रकबा सत्यापन की प्रक्रिया में पात्र किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने पर जोर दिया।
🟠विभागीय योजनाओं और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा
समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा कर,निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंचाने को कहा।बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर उनके निराकरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, आर.एस. लाल, अभिषेक गुप्ता, सभी एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।












