छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले : ग्रामीण जल व्यवस्था के नए नियम मंजूर,अबूझमाड़ की शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ और राजनांदगांव को सौगात

संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,18नवंबर2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय,सिविल लाइन रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था और बाल संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियमों को मंजूरी दी। वहीं अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने, राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह निर्माण और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।🟠ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम मंजूर

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया हैं। नए नियमों के तहत वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था लागू की जाएगी।नवीन नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया हैं। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया हैं। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।वहीं वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस फैसले से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक भार कम होगा और ग्रामीणों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।🟠अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप, नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया हैं।इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई हैं।शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित हैं। इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिलेगी और उनके शैक्षणिक एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

🟠राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए भूमि आवंटित

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के,निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी हैं।इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।नए सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा एवं पुनर्वास सुविधाओं को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।🟠राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय खुलेगा

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव में, संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की हैं।इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को,आवंटित की जाएगी।संभागीय कार्यालय स्थापित होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध होंगी। इससे शैक्षणिक कार्यों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुविधा मिलेगी।कैबिनेट के इन निर्णयों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

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